शुक्रवार, 7 अक्तूबर 2016

अध्याय- 8: नये सरकारी वेतनमान का खाका

8.1    नये सरकारी वेतनमान (जैसा कि पिछले अध्याय में जिक्र हुआ है) का एक खाका यहाँ प्रस्तुत है- इसमें न्यूनतम व अधिकतम वेतन के बीच 1:15 का अन्तर रखा गया है और 'उदाहरण के लिए' 10,000 से 1,50,000 तक का वेतनमान दिखाया गया है।
8.2    अगले अध्याय में रुपये का मूल्य बढ़ाने की बात कही जा रही है- ऐसे में 10,000 से 1,50,000 तक की राशि पर्याप्त साबित होनी चाहिए; अगर ऐसा न हो, तो राशि बढ़ाई जा सकती है, मगर अनुपात वही रहेगा- 1:15।
8.3    विभिन्न विभाग अपनी जरूरत के अनुसार किन्हीं दो श्रेणियों के बीच एक नयी श्रेणी का सृजन कर सकेंगे। (जैसे, 10,000 और 20,000 के बीच 15,000 की एक नयी श्रेणी, या 30,000 और 40,000 के बीच 35,000 की एक नयी श्रेणी।)
8.4    इस वेतनमान में वार्षिक वेतनवृद्धि का जिक्र नहीं है- इसे विशेषज्ञ तय करेंगे, मगर इतना तय होगा कि 30 वर्षों की सेवा होते-होते सभी कर्मी अपने वेतनमान के उच्चतम विन्दु पर पहुँच जायेंगे।
8.5    इसी प्रकार, भत्तों का भी जिक्र इसमें नहीं है, मगर वह जो भी होगा, उसका भी अनुपात 1:15 ही होगा और कुल भत्ता वेतन के 50 प्रतिशत से ज्यादा ऊपर नहीं जायेगा।
8.6    इस वेतनमान में खिलाड़यों को भी वेतन देने का प्रावधान है; उनका सक्रिय खेल जीवन आम तौर पर 10-12 वर्षों का होता है, इसके बाद उन्हें खेल-प्रशिक्षक के रूप में अथवा वेतनमान के आधार पर सामान्य नौकरियों में समायोजित कर लिया जायेगा।
8.7    अर्द्धसैन्य बलों में यह वेतनमान 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ लागू होगा और सशस्त्र सेनाओं में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ।
8.8    पुराना वेतनमान पाने वाले अगर चाहें, तो नये वेतनमान को स्वीकार कर नयी सेवा में शामिल हो सकते हैं, अन्यथा-
    (क) जिनकी नौकरी 15 वर्ष से अधिक होगी, उन्हें पेन्शन पर भेज दिया जायेगा;
    (ख) जिनकी नौकरी 15 वर्ष से कम होगी, उन्हें 15 वर्ष पूरा होने तक ‘घर बिठाये’ ‘मूल वेतन’ दिया जायेगा और उसके बाद पेन्शन पर भेजा जायेगा।

    वेतनमान                                श्रेणी                                        न्यूनतम योग्यता
    10,000-40,000                       अकुशल श्रमिक                    अशिक्षित/साक्षर
    20,000-40,000                        कुशल श्रमिक                       अल्पशिक्षित (10वीं से नीचे), पदोन्नति से
    30,000-90,000                        कनिष्ठ कर्मचारी                    10वीं
    40,000-90,000                        मध्यम श्रेणी के कर्मचारी        12वीं, पदोन्नति से, राज्य स्तरीय खेलों में खेलने                                                                                                      वाले खिलाड़ी- वेतन राज्य सरकार द्वारा
    50,000-90,000                        उच्च श्रेणी के कर्मचारी            स्नातक, पदोन्नति से, राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने                                                                                                         वाले खिलाड़ी
    60,000-1.2 लाख                      पर्यवेक्षक                             स्नातकोत्तर, पदोन्नति से, अन्तरराष्ट्रीय खिलाड़ी
    70,000-1.4 लाख                      कनिष्ठ अधिकारी                    स्नातक+सामाजिक, सांस्कृतिक, साहसिक-
                                                                                                कार्य/कसी विषय में विशेषज्ञता/डॉक्टरेट/
                                                                                                नयी खोज या नया आविष्कार करने वाले/
                                                                                                किसी क्षेत्र/विधा में देश का नाम रोशन-
                                                                                                करने वाले/ओलिम्पिक खिलाड़ी
    80,000-1.4 लाख                    मध्यम श्रेणी के अधिकारी        पदोन्नति से
    90,000-1.4 लाख                    उच्च अधिकारी                       पदोन्नति से
    1 लाख-1.4 लाख                    अध्यक्ष पद के अधिकारी           पदोन्नति से
    1.1 लाख                                विधायक                                 जनता द्वारा चयनित
    1.2 लाख                                सांसद/मुख्यमंत्री                     जनता द्वारा चयनित
    1.3 लाख                                प्रधानमंत्री                               जनता द्वारा चयनित
    1.4 लाख                                उपराष्ट्रपति                            सामाजिक/सांस्कृतिक संस्थाओं तथा
                                                                                                जनप्रतिनिधियों द्वारा चयनित
    1.5 लाख                                राष्ट्रपति                                  जनप्रतिनिधियों द्वारा चयनित
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